गृह मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट-जनवरी, 2013

11-फरवरी-2013 18:53 IST
केंद्रीय गृहमंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे का आज नई दि‍ल्‍ली में एक मासि‍क पत्रकार सम्‍मेलन में दि‍या गया वक्‍तव्‍य इस प्रकार है:- मणिपुर के घाटी स्थित एक विद्रोही समूह यू पी पी के, जिसे पहले प्रीपाक-शांति गुट के नाम से जाना जाता था, के 4 महिला काडरों सहित 47 काडरों ने मणिपुर के सीमावर्ती कस्‍बे मोरेह में मणिपुर पुलिस तथा असम रायफल्‍स के सामने आत्‍मसमर्पण किया। उन्‍होंने कुछ मात्रा में आर डी एक्‍स सहित 37 हथियार जमा करवाए। गृह मंत्रालय ने म्‍यांमार से उनके प्रत्‍यर्पण को सुगम बनाया। यह आत्‍मसर्मपण करने वाला पहला प्रमुख वी बी आई जी है तथा यह सराहनीय बात है। 

2. राज्‍य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम पी एफ स्‍कीम) को 12,378 करोड़ रूपये के प्रावधान से वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने के प्रस्‍ताव को मंत्रिमंडल द्वारा 7 फरवरी, 2013 को अनुमोदित किया गया है। इसमें योजनेत्तर के अंतर्गत 8628 करोड़ रुपये (महानगर पुलिस व्‍यवस्‍था के लिए 432 करोड़ रुपये सहित) तथा योजनागत के अन्‍तर्गत 3750 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। 

3. यौन उत्‍पीड़न के दोषसिद्ध व्‍यक्तियों को मृत्‍यु दंड सहित कड़ी सजा दिलवाने के लिए सरकार ने दिनांक 3 फरवरी, 2013 को दंड विधि (संशोधन) अध्‍यादेश 2013 प्रख्‍यापित किया है। 

4 28-29 जनवरी को, मैं ढाका में बंगलादेश के गृह मंत्री, डॉ. मुहिउद्दीन खान आलमगीर से मिला। हमने भारत सरकार और बंगलादेश के बीच प्रत्‍यर्पण संधि तथा संशोधित यात्रा व्‍यवस्‍था पर हस्‍ताक्षर किए जिससे दोनों देशों की विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के बीच सहयोग करने, आपराधिक गतिविधियों को रोकने, वीज़ा प्रक्रिया को आसान बनाने तथा लोगों के बीच परस्‍पर सम्‍पर्क को बढ़ाना सुनिश्चित होगा। 

5. हमने जीरो रेखा से 150 गज के भीतर विकास कार्य आरंभ करने तथा सीमाओं के दोनों ओर से नियमित परस्‍पर- सम्‍पर्क बनाने के लिए सहमति दी। स्‍थानीय मुद्दों को हल करने के लिए सीमावर्ती जिलों के जिला आयुक्‍तों और जिला मजिस्‍ट्रेटों के बीच परामर्श शुरू हो गया है। मेरा यह विश्‍वास है कि विभिन्‍न स्‍तरों पर नियमित आदान-प्रदान से परस्‍पर सहमति बढ़ेगी तथा मुद्दों का हल निकलेगा। 

6. 10 जनवरी, 2013 को, कनाडा के माननीय आप्रवासन मंत्री, श्री जसॉन किन्‍नी ने भी नई दिल्‍ली में मुझ से मुलाकात की और परस्‍पर हित के द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों पर विचार-विमर्श किया। 

7. झारखण्‍ड के राज्‍यपाल की सिफारिशों पर, केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने 17.01.2013 को आयोजित अपनी बैठक में, राज्‍य विधान सभा को निलम्‍बन की स्थिति में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 356 (1) के अन्‍तर्गत झारखण्‍ड राज्‍य में राष्‍ट्रपति शासन लगाने संबंधी उदघोषणा जारी करने के प्रस्‍ताव का अनुमोदन किया। राष्‍ट्रपति ने 18 जनवरी, 2013 को उदघोषणा को स्‍वीकृति प्रदान कर दी है। 

8. 3 जनवरी 2013 को भारत के राष्‍ट्रपति ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम 2012 को मंजूरी दी। इस अधिनियम में किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने की अ‍वधि को बढ़ाकर 2 से 5 वर्ष किया गया है। उच्‍च गुणवत्ता वाली भारतीय पेपर करेंसी, सिक्‍के अथवा अन्‍य किसी सामग्री का उत्‍पादन अथवा तस्‍करी अथवा परिचालन करके भारत की आर्थिक स्थिरता को क्षति पहुंचाना आतंकवादी गतिविधि के रूप में घोषित किया गया है। 

9. दिनांक 22 जनवरी, 2013 को, प्रथम अपर मेट्रो‍पोलिटन सत्र न्‍यायाधीश का न्‍यायालय, हैदराबाद को राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके अध्‍यक्ष माननीय न्‍यायमूर्ति जी. लक्ष्‍मीपति होंगे। 

10.  दिनांक 24 जनवरी, 2013 को मंत्रिमंडल ने विशेष उद्योग पहल योजना, ‘उड़ान’ को और अधिक लचीली एवं संगत बनाने के लिए इसके मानदंडों के संशोधन संबंधी प्रस्‍ताव को अनुमोदित कर दिया है। 

11. जम्‍मू एवं दिल्‍ली में रह रहे पात्र कश्‍मीरी प्रवासियों के लिए नकद राहत को प्रति व्‍यक्ति प्रति माह 1250 रु. (प्रत्‍येक परिवार के लिए अधिकतम 5000 रु.) को दिनांक 1 जुलाई 2012 से भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ाकर प्रति व्‍यक्ति प्रति माह 1650 रु. (प्रत्‍येक परिवार के लिए अधिकतम 6600 रु.) किया गया। 

12. केन्‍द्रीय सशस्‍त्र पुलिस बलों को भूमि के अधिग्रहण के लिए 103 करोड़ रु. तथा कार्यालय/आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 57.5 करोड़ रु. की राशि स्‍वीकृत की गई है। 

13. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्‍यों में सुरक्षा और विकास संबंधी मुद्दों के बारे में मंत्रिमंडल सचिव की अध्‍यक्षता में को वामपंथी उग्रवाद संबंधी समीक्षा समूह की दो बैठकें दिनांक 28 जनवरी, 2013आयोजित की गईं। 

14. जनवरी, 2013 के दौरान, आई वी एफ आर टी के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली को डबलीन (आयरलैंड) तथा रेकजाविक (आईसलैंड) में स्थित भारतीय मिशनों में प्रचालनात्‍मक बनाया गया है। यह सुविधा अब विदेशों में स्थित 103 भारतीय मिशनों में प्रचालन में है। 

15. भारत के राष्‍ट्रपति ने 108 पदम पुरस्‍कार अनुमोदित किए हैं, जिनमें 4 पदम विभूषण, 24 पदम भूषण तथा 80 पदम श्री पुरस्‍कार शामिल हैं। 

16. गणतन्‍त्र दिवस, 2013 के अवसर पर 875 पुलिस पदक घोषित किए गए जिनमें शौर्य के लिए राष्‍ट्रपति का एक पुलिस पदक, शौर्य के लिए 115 पुलिस पदक, विशिष्‍ट सेवा के लिए राष्‍ट्रपति के 88 पुलिस पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए 671 पुलिस पदक शामिल हैं।

17. 26 जनवरी, 2013 को 3 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 10 उत्तम जीवन रक्षा पदक तथा 37 जीवन रक्षा पदकों सहित पुरस्‍कारों की 50 जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के लिए सिफारिशें अधि‍सूचित की गईं। 

18. गणतन्त्र दिवस, 2013 को 37 सुधारात्‍मक सेवा पदक प्रदान किए गए, जिनमें विशिष्ट सेवा के लिए राष्‍ट्रपति के 5 सुधारात्‍मक सेवा पदक, सराहनीय सेवा के लिए 29 सुधारात्‍मक सेवा पदक तथा शौर्य के लिए राष्‍ट्रपति के 3 सुधारात्‍मक सेवा पदक शामिल हैं। 

19. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्‍टम (सी सी टी एन एस) की एक प्रायोगिक परियोजना 4 जनवरी, 2013 को शुरू की गई। इस प्रायोगिक परियोजना में 25 राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में लगभग 2000 पायलट स्‍थानों की कनेक्टिविटी की अलग से व्‍यवस्‍था है। केन्‍द्रीय प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत के बाद, आंध्र प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, झारखण्‍ड, केरल, सिक्किम, ओडिशा, हरियाणा, त्रिपुरा, मिजोरम, अण्‍डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव तथा राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली ने भी इस माह के दौरान यह परियोजना आरंभ कर दी है। 

20. भारत-बंगलादेश सीमा पर, 3 सीमा चौकियों का निर्माण जनवरी, 2013 के दौरान पूरा किया गया। 

21.  सरकार ने भारत-चीन सीमा पर भारत-तिब्‍बत सीमा पुलिस की प्राथमिकता वाली 27 सड़कों को स्‍वीकृति प्रदान की है जो कुल 805 कि.मी. होती हैं। पूरा किया गया संचयी कार्य 562.66 कि.मी. फॉरमेशन तथा 248.93 कि.मी. सर्फेसिंग है। 

22. जनवरी, 2013 तक तटीय सुरक्षा के अंतर्गत 131 तटीय पुलिस स्‍टेशनों में से 118 के लिए भूमि निर्धारण के कार्य को अंतिम रूप से दिया गया है तथा 74 मामलों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। तटीय राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा 36 घाटों के लिए भूमि निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 

23. बी ए डी पी के अन्‍तर्गत वर्ष 2012-13 के बजट में निर्धारित कुल 990 करोड़ रु. के परिव्‍यय में से, 844 करोड़ रू. (85.26%) की राशि आज की स्थिति के अनुसार सभी 17 बी ए डी पी वाले राज्‍यों को जारी की जा चुकी है। 
24. यू आई डी ए आई नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (एन पी आर) तैयार करने के लिए बायोमेट्रिक्‍स प्राप्‍त करने की प्रक्रिया मणिपुर, नागालैंड, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली, महाराष्‍ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाड़ु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्‍यों में चल रही है। आज की स्थिति के अनुसार, 10.19 करोड़ से अधिक व्‍यक्तियों का बायोमेट्रिक्‍स प्राप्‍त कर लिया गया है जिनमें से 1.16 करोड़ व्‍यक्तियों का बायोमेट्रिक्‍स इस महीने के दौरान लिया गया है। 111 करोड़ से अधिक व्‍यक्तियों के लिए डाटा एन्‍ट्री का कार्य पूरा कर लिया गया है जिनमें से 6 करोड़ व्‍यक्तियों की डाटा एन्‍ट्री इस महीने की गई है। तटीय एन पी आर के अंतर्गत, अब तक 61.15 लाख से अधिक कार्ड बना लिए गए हैं। 
(PIB)
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वि.कासोटिया/सुनील-530